ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ 22 ਤੋਂ 25 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (UFBU) ਨੇ 24 ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : TDS rules change:ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ TDS ਨਿਯਮ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਰਤੀ
ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ PLI ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
UFBU ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold-Silver ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ All Time High, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਅ
ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIBOC) ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਕਜ ਕਪੂਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:
22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
23 ਮਾਰਚ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
24-25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ Gold-Silver ਦੇ ਭਾਅ
ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਟਾਫ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ IDBI ਬੈਂਕ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (DFS) ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ
5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੰਗ
UFBU ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਐਫਬੀਯੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੂਪਮ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Historic jump in Gold price: ਮਹਿੰਗੇ ਸੋਨੇ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ 62% ਦਾ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
