ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਕਾਊਂਟਰਵੈੱਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ, ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ, ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ, ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਇੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕੀਮਤ ►ਝੋਨੇ ਦੀ MSP 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਫ਼ਾ-ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ. ਈ. ਏ.) ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਚਾਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਿੱਛੇ 17 ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ.) ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਿਹਾਜਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੈਪਿਡ ਰੇਲ ਦਾ ਫਸਟ ਲੁਕ ਜਾਰੀ, 180KM ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋਵੇਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ►ਬੁਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ, ਵੇਚਣੇ ਪਏ ਗਹਿਣੇ, ਬੋਲੇ- 'ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ'
ਪਾਣੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਬਣਿਆ ਚੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੈਕ ਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜਿਆ
NEXT STORY 
