ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੰਬਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1482 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ 58 ਬਹੁ-ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ 1540 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਅਸਰ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਨਗੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ.) ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗਾਹਕ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਨਗੇ।
ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ. ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (1) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ. ਹਰੇਕ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਇਕੋ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਐੱਫ.ਡੀ. ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਸ ਜਾਂ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਸੋਨੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ!
ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੈਕਟਰ ਉਧਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਸਰਕਾਰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਗੈਸ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ?
ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : Tiktok ਲਈ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਬਾਅਦ Oracle ਦਾ ਆਫਰ ਵੀ ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ : CGTN
ਸੋਨੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ!
NEXT STORY 
