ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪੂੰਜੀ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ 11.1 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 11.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾ ਖਰਚੇ ਸਿੰਗਲ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ (SNA)/ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ (CNA) ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾ (MEP) ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾ (QEP) ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ
NEXT STORY 
