ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਈਫੋਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ $7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - BSNL ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ Prepaid Plan, ਆਫਰਜ਼ ਜਾਣ ਉੱਡਣਗੇ ਹੋਸ਼
14 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ, ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ PLI ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਪਲ ਦੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚੋਂ, 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। "7 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਰਾਮਦ $ 10.6 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।’’
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - 6.1 ਇੰਚ OLED ਤੇ 8GB ਰੈਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ ਐਪਲ iPhone SE 4
7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 1,75,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 72 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਕੂਪਰਟੀਨੋ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ)-ਅਧਾਰਿਤ ਐਪਲ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 8,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਤੁਹਾਡਾ WhatsApp? ਇਸ ਟਰਿੱਕ ਨਾਲ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, 2481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEXT STORY 
