ਤਿਰੂਵੰਤਪੁਰਮ— ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਰਲ 'ਚ ਉਤਪਾਦਿਤ 16 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਆਧਾਰ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁੱਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡਾ ਕਰਾਰ! ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁਣ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਵੇਚੇਗੀ ਹਾਰਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਮੁੱਲ ਉਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।'' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਰਲ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ 7 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 14.72 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਈ ਨਰਮ, ਜਾਣੋ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਲ
ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਈ ਨਰਮ, ਜਾਣੋ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਲ
NEXT STORY 
