ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਫਿਚ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ 2020 ’ਚ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਮਸੌਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਵਿਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਸਟੋਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਸਰਵਰਾਂ ’ਚ
ਫਿਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮੰਚ ‘ਜੀਓ ਮਾਰਟ’ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ 2020 ’ਚ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਸਰਵਰਾਂ ’ਚ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
NEXT STORY 
