ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕੇ 4.59 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਇਹ 6.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ-ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ-6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਗਸਤ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 115 ਬੇਸਿਸ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਉਛਾਲ, 1400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਕੀਮਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਲ
NEXT STORY 
