ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਤੇ ਵਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਾਮੀ ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ (EPC) ਕੰਟਰੈਕਟਸ 'ਤੇ ਫਲੈਟ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਈਪੀਸੀ (EPC) ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ EPC ਕੰਟਰੈਕਟਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 70:30 ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 'ਸਾਮਾਨ' ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 'ਸੇਵਾ' ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੰਨ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਗਭਗ 8.9 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਫਲੈਟ ਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤ (Capex) ਵਿੱਚ 3% ਤੋਂ 5% ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOMs) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ (PPA) ਤਹਿਤ 10-15 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਪੂਰੇ EPC ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਰਕਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ, ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊ (ReNew) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਅਨਲੌਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ 17.51 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ
NEXT STORY 
