ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ 'ਚ 1 ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, UPI ਰਾਹੀਂ Tax Payment ਦੀ Limit ਵਧਾਈ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਚੱਕਰ ਮੌਜੂਦਾ T+1 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੈਕ ਟਰੰਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (CTS) ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਟੀਐਸ ਨੂੰ ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ 'ਆਨ-ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ-ਸੈਟਲਮੈਂਟ' ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 0.25% ਤੋਂ 6.50% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇਪੋ ਦਰ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੁਗਤਣਗੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੜਬੜ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ, 1,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, UPI ਰਾਹੀਂ Tax Payment ਦੀ Limit ਵਧਾਈ
NEXT STORY 
