ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸਤਾਰਾ ਤੇ ਏਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ੈੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 24 ਮਈ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਬੁੱਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ੈੱਲ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਾਤਰੀ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
NRIs ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਫਾਇਦਾ, ਜਾਣੋ ਮੁੱਲ
NEXT STORY 
