ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ) : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਗਾੜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜੁਗਾੜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ.-1 ਡਾ. ਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ.-2 ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇੰਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੌੰਪਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਫਿਲੌਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨਕੋਦਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਨੂੰ ਫਿਲੌਰ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਐਲਾਨੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਲਈ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ.-2 ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੱਸਲ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਦਾ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ’ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ’ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੇਲੀਅਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸਣੇ 3 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
NEXT STORY 
