ਟਰੱਸਟ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਤਲਬ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਮੋੜ ਸਕੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 170 ਏਕੜ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ, 70.5 ਏਕੜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਵੇਨਿਊ, 26.8 ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟਾਂ, ਓਲਡਏਜ ਹੋਮ, ਸ਼ਾਪ ਸਾਈਟਸ, ਕਿਓਸਕ ਸਾਈਟਸ, ਸ਼ਾਪ-ਕਮ-ਆਫਿਸ ਸਾਈਟਸ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਸਾਈਟਸ, ਕਾਰਨਰ ਸਟਾਲ ਸਾਈਟਸ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫਰਿਆਦ
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਤੋਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਟਰੱਸਟ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਕੀ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਸੌਖੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ।

ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ ਹਾਲਾਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਵਾਈ
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਕੀਮ ਕੱਟਣਗੇ ਪਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਈ. ਓ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨੀਲਾਮੀ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਨੀਲਾਮੀ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 27 ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ 8.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨੀਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਮਾਈ ਧੇਲੀ ਖਰਚਾ ਰੁਪਈਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਟਰੱਸਟ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲਕੈਸ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਜਿਹੀਆਂ ਫਲਾਪ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਰਣ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਦੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਇਕੋ ਵੇਲੇ 100 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।