ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਅਲਾਟੀਆਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗਗਨਦੀਪ ਖੁਰਾਣਾ, ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨੋਜ ਭੰਡਾਰੀ, ਕਰਮ ਚੰਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਿਲਾ ਫੋਰਮ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੋਰਮ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ ਸਨ।
ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਣਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਅਲਾਟੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਕਮ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਬਣਨਗੇ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
NEXT STORY 
