ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੂੜੇ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਚਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਥੋਪਣ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੁਨੀਲ ਜੋਤੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ/ਅਰਬਪਤੀ ਬਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। 2007 ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਚੌਕ ਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ 20 ਕਰੋੜ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ 40 ਕਰੋੜ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਰਜ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਮਾਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤਕ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੁਹੱਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਹਾਲ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹਨ।
ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਲੀਪਾ-ਪੋਤੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ 'ਤੂੰ ਕੌਣ... ਮੈਂ ਖਾਹਮ-ਖਾਂਹ..।
ਕੂੜੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਰਾਜਾ : ਜੋਤੀ
ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੁਨੀਲ ਜੋਤੀ ਨੇ ਕੂੜੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 26 ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 26 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਨਿਗਮ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੂੜਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਚਲੇ ਹਨ ਪਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰਾਬ ਪਈ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਬਿਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੰਪਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤਕ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੂੜੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
Punjab Wrap Up : ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
NEXT STORY 
