ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ।
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਘਪਲਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ, ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਕਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਬਾਅ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਆਦਿ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭੋਗਪੁਰ: ਕਰਵਾਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਜੜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਐ ਨੈਕਸਸ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਲਾਈਦਾਰ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ’ਤੇ ਨਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨੈਕਸਸ ਡਿਵੈੱਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੁਣ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ
NEXT STORY 
