ਬੀਜਿੰਗ (ਬਿਊਰੋ): ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਈ-ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਲਾਕਚੈਨ, ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਖੁਫੀਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਹੇਂਗਝਾਊ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ (ਸਾਈਬਰ) ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 12074 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10391 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨਕਲੀ ਖੁਫੀਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਜੱਜ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਰੋਬੋਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਈਬਿਲਟੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।
ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਰਚੁਅਲ ਜੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੇਂਗਝਾਊ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਗੁਆਂਗਝਾਊ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1,18,764 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 88,041 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ-ਚੈਟ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਮਤਲਬ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੇਂਗਝਾਊ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਈ-ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਕਰਾਤਮਕ ਰਹੇ। ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲਾ ਔਸਤਨ 38 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਪੀਪਲਜ਼ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਜਸਟਿਸ ਝਾਊ ਕਿਆਂਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਕੇਟ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ
NEXT STORY 
