ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ): ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਲਿੰਡਾ ਥਾਮਸ-ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ 2021 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।'' ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 193 (ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼) ਹਨ। ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-UAE 'ਚ ਮੀਂਹ: ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਤਥਾਕਥਿਤ ਜੀ-4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ (ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।'' ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। UNSC ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ- ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ। ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ
NEXT STORY 
