ਤਰਨਤਾਰਨ (ਰਮਨ ਚਾਵਲਾ)- ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 41 ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਿਤ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਛੱਡੀ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ
ਇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ, ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ, ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵੇਰਵਾ, ਟੀਚਿੰਗ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਟਰ ਪਾਸੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਪੀ.ਐੱਫ. ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾਸੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਮੇਤ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਇਕ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੱਜ ਬਣ ਚਮਕਾਇਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ, ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਈ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੋਟੀ ਫ਼ੀਸ ਸਬੰਧੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ, ਸੱਚ ਜਾਣ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ., ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਕਰਤੂਤ
NEXT STORY 
