ਬਨੂੜ (ਗੁਰਪਾਲ) : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।। 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਨੰਤਨਾਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਫੀਸ 200 ਰੁਪਏ, ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਨ ਫੀਸ 150 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ 1150 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ 2200, ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ 2050, ਆਰਟਸ ਲਈ 1900 ਰੁਪਏ, ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਫੀਸ 1550, ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਨੰਤਨਾਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਿਬ ਦੱਸਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਮੀ ਅਬਰਾਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ, ਜੱਗੀ ਕਰਾਲਾ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਖਲੋਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਾਲਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ, ਸੇਰ ਸਿੰਘ ਦੈੜੀ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1
For IOS:- https://apps.apple.com/in/app/id538323711
ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਮਗਰੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
