ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਕੇਡਰ ਦੇ 1993 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਕਾਮਰਾਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੇਡਰ ਦੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1991 ਬੈਚ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੋਜ ਗੋਇਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਸਕੱਤਰ (ਤਾਲਮੇਲ) ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ) ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਆਮ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ (ਕੇਰਲ ਕੇਡਰ ਦੇ 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਧੀਰੇਂਦਰ ਓਝਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਲਿਵ-ਇਨ 'ਤੇ ਖ਼ਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਸਖ਼ਤ! ਲਵ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
NEXT STORY 
