ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ- ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2019 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ 135 ਵਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 33 ਵਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਈ ਹੈ, 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 172 ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 100 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਲ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਚਿਦਾਂਬਰਮ
NEXT STORY 
