ਪਟਨਾ— ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ’ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਰਾਜਦ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਵੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ 1931 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਹੱਥਕੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਮਾਮਲਾ : ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ
NEXT STORY 
