ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਚੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਿਦ 2017 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਪਾਰੀ ਜਹੂਰ ਵਟਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਟਾਲੀ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਅਦ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹੀਦੀਨ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਸਈਅਦ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਲਿਕ ਨੂੰ 2022 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਐਪ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਰਜਿਸਟਰ
NEXT STORY 
