ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛੋਂ 230 ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਟੀਅਨਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 5 ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਬੰਗਲੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 4 ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ.ਪੀ. ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬੰਗਲੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਐਸਟੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਵ ਵੀਰਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਧਨੰਜਯ, ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮ. ਮੁਰਲੀ ਮੋਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਊਂਟਵਾਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਬੰਗਲੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਬੰਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ.ਪੀ. ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਖਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਠੋਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਜਨਤਕ ਭਵਨ ਐਕਟ 2019' ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇਧਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਜਬਰਦਸਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਮ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ.ਪੀ. ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਪੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਸਮਰਥਕ 'ਚ ਆਏ ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਫੂਲਕਾ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
