ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਚਾਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਾਫਟ ਟਚ’ ਵਿਨਿਯਮਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮਾਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ, ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਮੀਡਿਅਰੀਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਜਰਸ ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਨਿਊਡ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੈਕਸੁਅਲ ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਫੱਰਸਟ ਓਰੀਜਿਨੇਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਾਮਾਜਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਰੇਪ ਅਤੇ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੈਕੇਨਿਜਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਾਲੈਂਟਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਕੇਨਿਜਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ‘ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਰਣਨੀਤੀ’
OTT ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
- OTT ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ 3 ਫੇਜ ਦਾ ਮੈਕੇਨਿਜਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰੇਗੁਲੇਸ਼ਨ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕੱਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇ।
- ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਫਾਅਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੰਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਸ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ।
- OTT ਪਲੇਟਫਾਰੰਸ ਨੂੰ 5 ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਟੇਂਟ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਫਾਈ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। U ( ਯੂਨਿਵਰਸਲ), U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+ ਅਤੇ A ਯਾਨੀ ਅਡਲਟ।
- U / A 13+ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਪੈਰੇਂਟਲ ਲਾਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵੀ
ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ
ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਪਾਰ ਕਰਨ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲਜ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ, ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ
NEXT STORY 
