ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 610 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦਨ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਕ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਖੋਹੀ ਗਈ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 610 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ CBI ਨੇ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ
NEXT STORY 
