ਰੋਹਤਾਂਗ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1000 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ 2015 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦਰਰਾ ਜੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਏ.ਕੇ. ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।''
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਨ।'' ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ 'ਚ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬਾ, ਮਾਢੀ ਅਤੇ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦਰਰੇ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ 2015 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦਰਰੇ ਤੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ 4 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ 13 ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ
NEXT STORY 
