ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੀ.ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗਣਗੇ ਟੀਕੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਅਤੀਤ ’ਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਇਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਸੂਰੀ ਨਾਮੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਚਾਚਾ-ਭਤੀਜੇ ’ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਰੰਜਿਸ਼ ਬਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ
NEXT STORY 
