ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਨਾਗਪੁਰ - ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲਿੰਦੀ ਕੁੰਜ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸੜਕ ਦੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਉਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ 60 ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪਾਰਕ ਸਰਕਸ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਵਿਰੁੱਧ 60 ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ : 75 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਇੰਝ ਬਚਾਈ ਜਾਨ
NEXT STORY 
