ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ-370 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹੱਟਣ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅੱਜ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐਨ.ਸੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਰਾਥਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਦਨ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਮੁੜਗਠਨ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ-370 ਦਾ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- BSNL ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 365 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਰਿਚਾਰਜ ਪਲਾਨ
ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 370?
ਧਾਰਾ 370, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ, ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਾਰਾ 35A 1954 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਵਿਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ; ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ
ਧਾਰਾ-370 ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲ ਸਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ-
*ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
*ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
*ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-356 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
*ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
*ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨ (1976) ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, 447 ਕਰੋੜ ਦੀ 'ਦਾਰੂ' ਡਕਾਰ ਗਏ ਪਿਆਕੜ
ਧਾਰਾ-370 ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ
*ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ।
*ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
*ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
*ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
*ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
*ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।
*ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
*ਧਾਰਾ-370 ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
*ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ.) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
*ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
