ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਵਿਵੇਕ)- ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 15 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 15 ਕੌਂਸਲਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨੀਸ਼ ਤੇ 14 ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ 3 ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਪਾੜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਦੂਜਾ 'ਐਵਾਰਡ'
NEXT STORY