ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਦੀ 'ਜ਼ਿੱਦ' ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ 2 ਭੈਣਾਂ ਦਾ 'ਇਕਲੌਤਾ' ਭਰਾ, ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ ਮੌਤ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ; ਪਲਾਟ 'ਚ ਮਿਲੀ ਗੰਦਗੀ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੀਤੀ 'ਪੌਟੀ' ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਰਨੀਆਂ' ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਬਚ ਕੇ ! ਪਲਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਘਰ ਕਰ'ਤਾ ਖ਼ਾਲੀ, CCTV 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਕੈਦ
NEXT STORY 
