ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੇਚ 'ਤੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਤਿਮਾਹੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 1713.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਟੀਚਾ 2650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 9 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਤੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਤਬਦੀਲ
NEXT STORY 
