ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 1.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਜੁਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ 'ਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੀ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦਾ 63000 ਕਰੋੜ ਮੱਛੀਆਂ, ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸਮੇਤ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਪਰ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਾਗ੍ਰਸਤ ਛੋਟੇ/ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਟਾ-ਪੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾਗ੍ਰਸਤ ਛੋਟੇ/ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ/ਸੂਦਖੋਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਜਾਇਦਾਦਾਂ/ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ/ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਸਣੇ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਰਬਾਂਪਤੀਆਂ ਤੇ ਖਰਬਾਂਪਤੀਆਂ 'ਤੇ 10% ਪੂੰਜੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਧਨਾਡਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਚੱਟੂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 68,607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਤਾਜ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਾਹਤ ਫੌਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਪੈਕੇਜ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਧਨਾਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ/ਦਾਲਾਂ/ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਥੋਥੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 99% ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਮੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗ੍ਰਿਤ/ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, 6 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
NEXT STORY 
