ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਨਅਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਯੂ. ਐੱਸ. ਕਾਲਜ, ਸੁਨਾਮ 'ਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੀ।
ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਅਤੇ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਓ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।ਐਸਡੀਆਈਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੀਮਾ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਿੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਬਾਰੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਚੰਨੀ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਟਿਆ ਪਾਸਾ
NEXT STORY 
