ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ) : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਫ਼ਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਰਕਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਣ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕ ਵੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਇਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ . ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਐੱਮ. ਏ ( ਵਨ) ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੀਨਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗੈਂਗ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ
ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਡੀ . ਸੀ . ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਡੀ. ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਰੀਨਿਊ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਨਗਰ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਾਰਣ ਕਈ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੀ. ਸੀ . ਦਫ਼ਤਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਡੀ . ਸੀ . ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨੀ ਮਾਫੀਆ
ਸਿਆਸੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸ਼ਰੇਆਮ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਛਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ।
ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਗੈਰਕਾਨੂਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ । ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਣ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਜੋਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਬੂਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਤਕ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਤਕ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਜਕੜ੍ਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਜਕੜ੍ਹ 'ਚ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਡਾਟਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ
ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।
ਕਈ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ
10 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।
ਪੁਲਸ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ 15 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਰਕਮ
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਰਕਮ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਸੀ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਮੇਤ ਡੀ. ਸੀ. ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਫ਼ਤਿਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਲੋਂ ਦਾਦਾਗਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ
- ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਨਾਨੀ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲਾਇਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਕ ਵੇਚਣਾ ਪਿਅ । ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਧਵਾ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਛੇਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ । ਅੱਜ ਜਨਾਨੀ ਦਰਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
- ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਜੇ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇਕ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਏ, ਜਿਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਨੀ ਮਾਫੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
- ਗੁਰੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕੋਲ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਏ ਸਨ । ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਣ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।
ਭੂਆ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁੱਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ
NEXT STORY 
