ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (ਭਾਰਤ) ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲੀ, ਕੋ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ (ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ) ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਸੋਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਪਿਸਤੋਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖੇਵਾਲ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲਪੰਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਹੋਏ ਰਫੂ ਚੱਕਰ
NEXT STORY 
