ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੋ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਾਰਾ, ਆਸ਼ਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ
NEXT STORY 
