ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਜਿੰਦਰ) : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2023-24 ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 6806 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ 6087.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਮਿਲਿਆ। ਰੈਵੀਨਿਊ ਹੈੱਡ ਵਿਚ 5365.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈੱਡ ਵਿਚ 722.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ 718.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ 13.08 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ 704.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ
ਯੂ. ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਲਈ 5382.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੈਵੀਨਿਊ ਹੈੱਡ ਭਾਵ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ 4843.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈੱਡ ਭਾਵ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 539.33 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 5833 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਅੱਜ ਪੁੱਜਣਗੇ ਜਲੰਧਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਰਵਾਨਾ
ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਅੱਜ 11.30 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ, ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ
ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 844.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 838.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖ਼ਨਾ ਝੀਲ ਡੈਮ, ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ, ਆਈ. ਟੀ. ਪਾਰਕ ਸਿਵਲ ਵਰਕ, ਸਟ੍ਰਾਮ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੇਨੇਜ, ਅਰਬਨ ਰੋਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ, ਅੰਡਰਪਾਸ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਅਤੇ ਆਫਤ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1102 ਕਰੋੜ
ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1102.25 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 882.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਲਈ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਿਆਪਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਵਲੂੰਧਰਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ, ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਕੀਤੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
NEXT STORY 
