ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 21 ਦਿਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋਡ਼ੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਛੇਤੀ ਖਰੀਦਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਊਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਮਾਨ ’ਚ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੱਭੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਰਫਿਊ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ਼ੀਂਦੇ/ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਡ਼ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਕਰ ਜਾਂ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਡ਼ਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਨਾਜ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ੇਖਡ਼ੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਰਫਿਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ਼ੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਡ਼ੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਦਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਡਲਿਵਰੀ ਵਾਲੇ ਲਡ਼ਕੇ, ਰੇਹਡ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਫਿਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਲੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਿਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ, ਆਈ.ਓ.ਸੀ./ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.ਡਾਕਘਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਉਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹਡ਼ੀਆਂ ਲੋਡ਼ੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਗੇ।
-ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜੇ ਲੋਡ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਾਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਾਹਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ।
-ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ, ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਕਮਿਊਨਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲਵੇ : ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
NEXT STORY 
