ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ 19000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 5000 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ (ਪਾਵਰਕਾਮ) 'ਚ 5300, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 2500, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 5000 ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 1300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਯੋਗ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੇ ਰੂਲ 4 (2), ਪੰਜਾਬ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਰੂਲਜ਼-1998, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਾਇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 2009 ਦੇ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਾਇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 2009 'ਚ ਰੂਲ 10 (ਏ) ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2018 ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ 72 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ), ਉਪ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਫਸਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਲੇਬਰ-ਕਮ-ਕੌਂਸੀਲੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 17 ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮÎੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੇ ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੇ ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੇ ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪੂਲ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪੂਲ 'ਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
NEXT STORY 
