ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ) : 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' 'ਚ ਚ 'ਨਾਂਹ-ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪੀ ਖਬਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ ਉਕਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦੇਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ ਇਕ-ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 3-3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 6 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 18 ਸਕੱਤਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੱੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਖਬਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੋਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਉਕਤ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਰ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਟਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਕਤ 18 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਮਤੀਰਥ ਡਰੇਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼
NEXT STORY 
