ਜਲੰਧਰ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਲਾਲਸਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੋਧ ਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ/ਜਗਬਾਣੀ’ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਤਕਸ਼ਕ/ਅਵਿਨਾਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
-26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ?
-ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਓਹਾਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਓਹਾਰ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਓਹਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ।
-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
-ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਿਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਣ।
-ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਭੇ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
-ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨੈਲੋ ਨੇਤਾ ਅਭੇ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?
-ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਗਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
-ਦੇਖੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ।
‘ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’ -ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕੈਮਲਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ?
-ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਲਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੜਕਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਯਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਕੀ ਤੁਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ?
-ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਪਟੀਮਿਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
-ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ?
-ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਮੰਥਨ ਜਰੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ?
- ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਝੂਠੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਲੰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ?
-ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਲੰਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੀ ਲੰਚ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
-ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਗਰਾਮ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ?
-ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਮ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਲ ਚਲਕੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?
-ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਖੇਡ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਵੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ?
-ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ?
-ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
-ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੇਗੀ?
-ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅੱਧੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਬੁੱਢਾ ਬਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਿਟਰ ਲਾਹਣ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ
NEXT STORY 
