ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਉਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈ. ਐਸ. ਆਈ. ਸੀ., ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਲਣ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਸਸਪੈਂਡ
NEXT STORY 
