ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ' (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਰ-ਤਾਰ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਲੀਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਨੌਕਰੀ ਖ਼ੁੱਸਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 'ਤਨਖਾਹ'
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸੀਅਤ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਤਕ ਇਲਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਾਪਦੰਡ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਪਦੰਡ, ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ, ਪੁਲਸ-ਪਾਵਰਕਾਮ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ
NEXT STORY 
