ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ.) ਦਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ, 637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ 6ਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ! ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿਰ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੰਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੀ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ., 1987 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡ ਪੇਂਡੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਐੱਮ. ਡੀ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ 440 ਕਰੋੜ (175 ਕਰੋੜ ਲ਼ 265 ਕਰੋੜ) ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਦਾ 'ਆਪ' 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਗੂ ਲਈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ
NEXT STORY 
