ਲੁਧਿਆਣਾ(ਅਨਿਲ ਪਾਹਵਾ) : ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਪੈਕਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਓ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਓ.ਏ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 19 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਨਰੇਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੱਤਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਏਜੰਡਾ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ-ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਸੰਖੇਪ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮ ਲਈ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਡਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਢੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 9 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਪੈਕਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਪਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਅਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋ ਮੇਲ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 26 ਮਈ ਦੀ ਏ.ਜੀ.ਐੱਮ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿੰਟਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ, ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸਿਖਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੁੜ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਮੋਬਾਇਲ
ਖੰਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਸਮਰਥਨ
ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਖੰਨਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫਲ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਦੀਪਕ ਨੰਦਾ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜੇ.ਐੱਸ.ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਡਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਖ਼ੂਨ ਹੋਇਆ ਚਿੱਟਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਤਿਰ ਭਰਾ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
NEXT STORY 
