ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਢੀਠਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠਾਂ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗੈਰ ਸਬੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ) ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਵੀਡਿਓ ਦਾ ਚੋਣਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਹਰੇਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਵੀਡਿਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਆਗੂ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਜਾਨ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਛੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਅਗਸਤ 2019 ਤਰੀਕ ਦੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਅਸਲ ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰੀਕਾਂ ਸਾਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੱਚ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨੇ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਢੀਠਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੋਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।’’
ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਕਟਾਖਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੇ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਖੁਦ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੜੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।’’
ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੀ?’’
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 200 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, 2 ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
