ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦੀਪਕ) : ‘ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਏ ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਆਏ’ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਨਰਮ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਨਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਝੁਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਵਿਖੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰੋਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਫਸੀ ਉਸ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ‘ਚੋਣ ਕਰਜ਼ਦਾਰ’ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੰਡੇ ਅਤੇ ੧ਓ ਵਾਲੀ ਲੋਈ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
‘ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਣ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ
ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ!
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬੀਮੇ ਦਾ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ਼ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2018 ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 52.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟਾਕ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਸਲ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਤਿਆਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਸਕਣ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਨੋਟ - ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ (ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਹੋਰ ਨਰਮੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ' ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
